जातीय स्वायत्तत्ता : के हो के होइन

प्रकाश राई
राज्यको पुनःसंरचनाको संदर्भमा नेपालका आदिबासी जनजातिहरुले जातीय स्वायत्तत्ताको माग राख्दै आएका छन् । उनिहरुले जाति भाषा र संस्कृतिको आधारमा राज्यको संधीय संरचनाको निर्माण र त्यहाँ राजनैतिक अग्राधिकार सहित स्वायत्तत्ताको अधिकारको माग अगाडि सारिरहेका छन् । कतिपयले यस मागलाई अत्यन्त नकरात्मक र असंभव प्रायः मागको रुपमा बुझेका छन् । कतिपयले त यसलाई राज्य बिखण्डनकारी मागको रुपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तथापि यस विषयमा बहस जारी छ । स्वयंम आदिबासी जनजातिहरुबीचमा पनि थुप्रै विषयहरुमा थप छलफल बहस र बिमर्शगरि एउटा समझदारीमा पुग्न बाँकि नै छ । तर के वास्तबमा जातीय स्वायत्तत्ताको माग बेठीक छ त के यो नेपालको संन्दर्भमा गलत माग नै हो त वास्तबमा के हो के होईन त जातीय स्वायत्तत्ता जरुर यस बारे बहस र छलफल हुन जरुरी छ र एउटा सार्थक निश्कर्षमा पुग्न आबश्यक छ ।
जातीय स्वायत्तत्ता कुनै एक जातिको अधिकारको रक्षा गर्ने र अर्को जातिको अधिकार कुण्ठित गर्ने हैकमबादी एकाधिकारबादी नीति होईन् । बरु यो त सबै जात-जातिको अधिकार रक्षा र ग्यारेन्टि गर्ने समानतामा आधारित सिद्धान्त हो । त्यसैले यसले एकाधिकारबाद र हैकमबादको बिरोध गर्छ । अहिले नेपालको आदिबासी जनजातिहरुले माग गरेको स्वायत्तत्ता भन्नु आफ्नो आदिम थलोऐतिहासिक थलो सधन बसोबास भएको थलोमा आफुलेनै शासन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । आफ्नो आदि थलोको आर्थिक श्रोतहरु आफ्नो अधिकारमा रहोस भन्ने हो । आफ्नो भाषा संस्कृतिको जगेर्ना विकाश र प्रबर्धन गर्न पाउने वाताबरण बनोस भन्ने हो । समग्रमा आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्न पाँउ भन्ने हो । तर त्यसको अर्थ के होइन भने त्याहाँ बस्ने अन्य जात-जातिहरु त्याहाँको निर्णय प्रकृयामा भाग लिन नपाउने उनिहरुको चाँहि कुनै सुनुवाईनै नहुने वा उनिहरुचाँहि त्याहाँको राज्य संरचनामा समावेश नै हुन नपाउने । बरु कुरा के हो भने त्याहाँका अन्य जतिपनि जात-जातिहरु छन् उनिहरुको पनि उनिहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको ग्यारेन्टि गरिन्छ । यो संबैधानिक किसिमले नै सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । त्यतिमात्र होइन संघीय संरचनाको संन्दर्भमा त्यस संघभित्र कुनै अर्को जातिको कुनै सानो ईकाई स्तरमा उनिहरुको सघन बसोबास छ भने त्याहाँ फेरि उनिहरुलेनै अग्राधिकारको प्रयोग गर्छन् । र त्याहाँ पनि अन्य जाति जनजातिको समानुपातिक समावेशीको ग्यारेण्टि गरिदिनु पर्दछ । यसले सबै जाति-जनजातिको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दछ ।
जातीय स्वायत्तत्ता बहुजातीय बहुसाँस्कृतिक समाजमा अधिकारको बैज्ञानिक बाँडफाँडका निम्ति अबलम्बन गरिने सिद्धान्त हो । आज विश्वका धेरै देशहरुमा जुन प्रकारको आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेको छ त्यसको प्रमूख कारण त्याहाँको राज्यको असमाबेशी संरचना अधिकारको असमानुपातिक बाँडफाँड एकाधिकार र हैकमबादी राज्य संरचना हुन् । राज्यको असमाबेशी चरित्रले उनिहरु राज्य संरचनाबाट काटिन्छन् अधिकारको असमान बाँडफाँडले उनिहरु अधिकार बिहिन हुन्छन् र एकाधिकारबादी हैकमबादी नीतिले उनिहरु अधिकारको मात्र होइन् पहिचानको समश्यामा पनि फस्न पुग्छन् । यसले उनिहरुलाई आफ्नो पनि राज्य हो भन्ने कुराको अनुभूति गराउदैन् । यस परिस्थितिले उनिहरुमा एक प्रकारको निराशा जन्मन्छ । यस्तो अनुभूति उनिहरुले सर्बप्रथम त पहिचानको समस्याको बिन्दुबाट शुरु हुन्छ । उनिहरुको समस्या समाधान भएन र यदि त्यो बढेर गयो भने त्यसले निश्चित पनि पृथकताबाद सम्म पुर्याउन सक्छ ।
श्रीलङ्काको आजको स्थिति उत्पन्नहुनुको कारण पनि त्यहि हो । जब उनिहरुको जातिय समश्या भाषिक समश्यामाथि आखाँ चिम्लियो तब उनिहरुले छुट्टै राज्यको माग राखेर युद्ध जारि राखे । उनिहरुले युद्ध जितेको छैन वा जित्दैन् होला त्यो फरक कुरा हो । तर श्रीलङकाका आम जनताले गृहयुद्धका कारण कस्तो दुःख बेहोर्नु परेको छ त्यसले श्रीलङकाको विकासमा कति असर पारेको छ
तर चीन जो बहुजातीय बहुभाषिक मुलुक हो त्याहाँका अल्पसंख्यक आदिबासी जनजातिहरुलाई स्वायत्तत्ता प्रदानगरिएको छ । त्याहाँ त्यसैले जातीय भाषिक समस्या छैन् । निश्चित पनि त्याहाँको जनजातिहरुलाई प्रयोग गरि साम्राज्यबादी पूँजिबादीहरुले बितण्डा मच्याउने प्रयास गर्न नखोजेका होइनन् तर त्यो सफल हुन सक्दैन् ।
अहिले नेपालको संघीय संरचना निर्माण गर्दा एउटा आधार जातीय हुनुपर्दछ भन्दा त्यो प्रति अत्यन्तै नकरात्मक बन्नु पर्ने कारण छैन् । जाति भनेको सभ्यता हो । त्यो भुगोल पनि हो । त्यो संस्कृति पनि हो । त्यो भाषा पनि हो । संपूर्ण नेपाल एउटै आधारमा बिभिन्न संघमा संरतितहुन नसक्ला/सक्दैन । यो तथ्यलाई चाहिँ सबैले स्विकार गर्नु पर्दछ । तर जातीय आधारमा हुदै हुदैन् भनेर ढीपि गर्नु चाहिँ सामन्तबादकै रुप हो । त्यो नेपालको बहुजातीय बहुसांस्कृतिक संरचनालाई अस्विकार गर्नु र नेपालको जातीय भाषिक समस्यालाई अस्विकार गर्नु हो । त्यसको अर्थ नेपालको बहुसंख्यकहरुको समस्यालाई नजर अन्दाज गर्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा त अझै जातीय आधारमा संध राज्य निर्माण गर्नु सजिलो छ÷स्विकार्य छ । जस्तो किरात स्वयात्तत्त राज्य निर्माण गर्दा त्यो सबैलाई स्विकार्य हुन्छ । त्याहाँका अन्य जात-जातिहरुले पनि किरात सभ्यता स्विकार गर्छन÷गरेका छन् । सामान्य बोलिचालिमा पनि उनिहरु नै हामी त माँझ किरातको मान्छे भनेर भन्छन् । कतिपय संस्कार र संस्कृतिहरुपनि उनिहरुको लागि स्विकार्य छन् । त्यसैले याहाँ समस्या हुदैन् ।
अहिले जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने विषयलाई जसरि बाइसे चौबिसे राज्यतिर फर्कने पछौटे वा बिखण्डनको संभावना भएको भनेर प्रचार-प्रशार गरिदैछ यसले नेपाललाई ठीक दिशातिर लैजादैन् । यदि त्यसो हो भने त सघीय राज्यमा परिणत हुनु नै पछाडि फर्कने काम हुन्छ । त्यसैले संघीय राज्य संरचनामा नै जानु भएन् । त्यसैले स्वायत्तत्ताको बिरोध गर्नु अन्तत्वगत्वा संघीयताको सिद्धान्तको बिरोध गर्नु हो ।
अर्कोकुरा स्वशासनको कुरा गर्ने तर स्वयात्तत्ताको कुरा अस्विकार गर्ने कुरा पनि नमिल्दो कुरा हो । स्वायत्तत्ताको प्रत्याभुति बिना स्वशासनको ग्यारेन्टी गर्न सकिदैन् । त्यसैले स्वशाानकै लागि पनि स्वायत्तत्ताको जरुरि छ ।
र अर्कोतिर अहिले कतिपय जनजातिहरुले छुट्टै जातीय राज्यको माग गरिरहेका छन् त्यो पनि बैज्ञानिक माग होइन् । हाम्रो माग समानताको लागि हो । बिभेदको अन्त्यको लागि हो । आफ्नो भाग्यको बिधाता आफै बन्न पाउनु पर्छ हो । राजनैतिक रुपमा आफ्नो शासन आफै गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । यो आफैमा न्यायिक माग हो । अनि यो कसरि पछाडि फर्कने माग हुन सक्छ
हिजोको बिभेदकारी राज्यले जसरि नेपालका आदिबासी जनजातिहरुलाई राजनैतिक आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक रुपले बिभेद गर्यो त्यसको अन्त्य जरुरि छ । नेपाल संघीयतामा प्रबेश गर्नुको एउटा कारण यहि बिभेदहरु हुन् । त्यसैले यी सबेै बिभेदको अन्त्यको लागि पनि जातीय स्वायत्तत्ता अनिवार्य छ । त्यसैले जातीय स्वायत्तत्ता बिखण्डन वा एउटा जातिको अधिकार स्थापित गर्ने र अर्को जातिको अधिकार कुण्ठित गर्ने नभई सबैको अधिकार रक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो ।